प्रा. प्रिया मेश्राम, लेखिका, प्रकाशक नागपूर
समता, स्वातंत्र्य व बंधुता या सूत्रांचा अविष्कार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अंगिकारला त्यामुळे शुद्रातिशूद्र समाज व महिला वर्ग स्वातंत्र्याच्या मूळ प्रवाहात आला. बाबासाहेबांचे महिलां स्वातंत्र्या संदर्भात विचार लोकांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. बाबासाहेबांनी दिलेल्या कायद्याचा उपयोग आज शिकलेला महिला वर्ग करून घेत असतो. परंतू आजही मागास भागातील महिला स्वातंत्र्याच्या अमृतमोहत्सव साजरा होत असताना या पासून खूप काही दूर आहेत. या शिवाय कौटुंबिक हिंसाचार व मालमत्ता हक्क या बाबत महिला फार स्वतःहून विचार करण्यास मागे आहेत. जन्मदात्यापेक्षा या महापुरुषाने प्रत्येक जातीधर्माच्या स्त्रियांसाठी खूप काही सुरक्षा, काळजी, प्रेम, हक्क देऊन गेले आहे. त्यामुळे लढण्यासाठी, स्वतःची सुरक्षा करण्यासाठी इतकं मोठं शस्त्र देऊनही स्त्रियां शोषिक आहे. चौकटीत असो की बाहेर सहन करतांना दिसतात. रूढी, परंपराच्या नावाखाली स्वतःच अस्तित्व झोकून स्वतःला महान म्हणवून घेतात. बऱ्याचदा गुलामी किंवा आत्महत्या हा एकमेव उपाय समजतात. समस्त स्त्रियांना बाबासाहेबांचे आदर्श कळायला हवे. सर्व भौतिक सुखं मिळाले म्हणजे स्वातंत्र्य नव्हे !
डॉ. बाबासाहेबांनी सामाजिक विषमता, शोषण दूर करण्यासाठी महिलांचा सक्रिय सहभाग महत्वाचा मानला काळाराम मंदिर सत्याग्रह, महाडचा सत्याग्रह यात महिलांचा फार मोठा सहभाग होता. भारतात डॉ. आंबेडकर नावाचे शस्त्र आणि शास्त्र स्विकारुन अतिशूद्र समूहाने स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. पण त्यातही बदल अजूनही शिल्लक आहे. नियम म्हणून स्त्रीची शुद्धता, पावित्र्य यांना खूप महत्व दिले जाते. महिला सक्षमीकरण ही एका व्यापक प्रक्रिया आहे. स्त्रियांवर असलेल्या रूढी व परंपराचा पगडा होता. त्यासाठी अनेक महामानवाने संघर्ष केला. डॉ. बाबासाहेब एका विशिष्ट जातींचे नेते बनवणे व त्यांच्या नावाला, कामाला जातीत बांधून विरोध करणारे, बुद्धीने स्वतःला एका चौकटीत बांधून ठेवलं आहे. त्यांचे विचार समता, स्वातंत्र्य, बंधुता य तत्वावर आधारित आहे.
स्वातंत्र्य पूर्व काळात महिला स्वातंत्र्य हा शब्दच पाप मानला जात असे. स्त्रीचे बालपण वडील,तारुण्य पती तर म्हातारपण मुलाच्या नियंत्रणात असे. हे हि महिलांना मान्य असे. डॉ. बाबासाहेबांच्या मते समाजातील विषमता, असमानता, स्त्री – पुरुष यांच्यातील अस्पृश्यपणा नाहीसा करायचा असेल तर स्त्रीयांना कायद्याने हक्क दर्जा व प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा उद्धेश त्यांनी “हिंदू कोडं बिल” या माध्यमाद्वारे पाहिला. महिलांचा सुरक्षेचा विचार ‘मुकनायक’ व ‘बहिष्कृत भारत’ या त्यांच्या पत्राद्वारे त्यांनी लेखणीतुन मांडला. कायद्यात त्यांना हक्क मिळवून दिले. हिंदू समाजातील महिलांच्या हक्कासाठी लढा देतांना संसदेत आणलेले हिंदू कोडं बिल करिता बऱ्याच नेत्यांशी संघर्ष केला. बिल पास न झाल्यामुळे त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. या देशातील आपल्या महिलांच्या हक्कासाठी इतकं मोठं बलिदान दिले. त्यामुळे आज शोषित व महिला समाजात सन्मानाने जगत आहोत. शिक्षण घेण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रात जाण्याची मुभा आहे. गर्भवती आई बनतांना जी कळ हृदयाला स्पर्श करायला पाहिजे ती बाबासाहेबांनी शोषितांसाठी सोसली.
‘हिंदू कोड बिल ‘ साठी स्वातंत्र्या नंतर ४ वर्ष १ महिना व २६ दिवस लावले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता. २४ फेब्रुवारी १९४९ ला त्यांनी हे महिला हक्काचे बिल संसदेत मांडले.यातील चारच कलमे पास झाली. २६ सप्टेंबर १९५१ ला नेहरू ने घोषणा केली हे वापस घेतले केली. हा मोठा आघात सहन करून अखेर २७ सप्टेंबर १९५१ ला डॉ. बाबासाहेबानी कायदे मंत्रीपद सोडलं. पुढे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी १९५५ ते ५६ या काळात हिंदू कोड बिलातील हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा हक्क कायदा, हिंदू विधवाला पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम, हिंदू अज्ञान व पालकत्व, हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा मंजूर केला. हे कायदे त्याकाळी संमत होणे हे एक क्रांती करी पाऊल होते.
डॉ. आंबेडकरांनी केवळ स्वातंत्र्या पुर्व व स्वातंत्र्याप्राप्तीनंतर हि महिला उन्नतीसाठी कार्य केले. हिंदु सोबत मुस्लिम महिलांच्याही हक्कांबाबत आपले विचार मांडले.मुस्लिम महिलांनावरील अन्याय आणि अनिष्ट रूढी संदर्भात त्यांनी भाष्य केलें आहे. पडदा पद्धतीवर जोरदार टीका केली त्यांच्यासोबत त्यांनी समान नागरी कायद्यासाठीही प्रयत्न केलें. मुलं दत्तक घेणे, दत्तकग्रहण अल्पायू -संरक्षण अधिनियम, एकापेक्षा अधिक स्त्रियांशी विवाह करायला प्रतिबंध आहे त्यासंबधी शिक्षेची तरतूद केली आहे. बाबासाहेबांनी हिंदू धर्मातील विषमता आधारित कुप्रथांना विरोध करून हिंदू धर्माची समानतेवर आधारित पुनर्रबांधणी करण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी बराच रोष पत्करावा लागला. स्त्रीला तिच्या विवाहाचा, जोडीदार निवडण्याचा, घटस्फोटाचा व पोटगीचा अधिकार असावा. त्यासोबतच वडीलोपार्जित संपतीत महिलांना समान वाटा या बाबत प्रयत्न केले. मजूर मंत्री असताना त्यानी महिलांना पुरुषांप्रमाणे वेतन मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच काम करणाऱ्या व नोकरदार महिलांना प्रसूतीनंतर विश्रांती व बालसंगोपनासाठी रजा मंजूर करून महिला विकासाबाबत आपली कटीबद्धता दर्शवली.
महिलांच्या आरोग्यासाठी महत्वाचा असलेला विषय म्हणजे प्रजनन व संतती नियमन यातही बाबासाहेबांचे योगदान महत्वाचे आहे. त्यांचा मते प्रजनन वृद्धिमुळे माता व बालक दोघांच्याही आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो.
प्रजननबाबतचा निर्णय महिलांकडें असावा असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे संतती नियमन व कुटुंब नियोजन हे महिलांसाठी वरदान आहे, असे त्यांचे मत होते. तसेच लोकसंख्या वाढ हे भारतातील दारिद्रयतेचे प्रमुख कारण आहे. म्हणून संतती नियमन हाच लोकसंख्या पाठीच्या समस्येला योग्य उपाय आहे. परंतू तत्कालिक नेत्यांनी ब्रम्हाचर्यपालन व स्वयं नियंत्रण हे पर्याय सुचवले होते. त्याच्या विरोधात त्यांनी म्हटले होते की, सामान्य माणसासाठी भावनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण असल्यामुळे वरील दोन्ही पर्याय व्यवहारिक नाहीत. संतती नियोजनसाठी जनजागृती व काम करणारे महर्षी कर्वे यांना त्यांच्या आंदोलनात कायदेशीर मदत करून महिला सक्षमीकरणात मोलाचे योगदान दिले. कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या महिलांना ब्रिटिश सरकार मार्फत बंदी घातली. वैयक्तिक, व्यक्तीमत्वाचा बोध व भविष्य दृष्टी, गतिशीलता आणि दृश्यमानता, आर्थिक सुरक्षा, कटुंबातील दर्जा, प्रतिष्ठा आणि निर्णय प्रक्रियेतील अधिकार स्त्रियांना जाणीव करून देणे. स्त्रियांना शिक्षण, आरोग्य, समान रोजगार यामध्ये समान संधी त्यांच्यामध्ये समान वागणूक स्त्रिया व मुलींवर सतत होणाऱ्या अत्याचारावर आळा घालणे. आजही हुंडा बंदी असूनही अत्याचार होतच आहेत. घराबाहेर पडल्यावर कामाच्या ठिकाणी होणारा त्रास वा असुरक्षितता यामुळे देखील कुटुंबातील स्त्रीला काम करण्याची इच्छा होत नाही किंवा ती संधी दिली जातं नाही. तेव्हा कायदा हे संरक्षणासाठी उभा आहे.
डॉ. बाबासाहेबांच्या मते महिला शिक्षणाबाबत स्पष्ट असे विचार आहेत. त्यांच्या मते मुलगा शिकला तरं फक्त त्याचा एकट्याचा विकास होतो. परंतु मुलगी शिकली तर संपूर्ण कुटुंबाचा विकास होतो.मुली जर शिकल्या तरं विषमता व सामाजिक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठेवू शकतील. पुरुषप्रधान, पितृसत्ताक समाजामध्ये स्त्रियांना त्यांच्या पारंपरिक भूमिकेतच पाहिले जाते. श्रीमंत कटुंबातील, नोकरीं करणाऱ्या महिलांदेखील आर्थिक पाठबळ असूनही स्वतःचे निर्णय स्वतःहा घेऊ शकत नाही. फक्त दिखावा म्हणून बाहेर कार्य करतात पण आपण कोण आहोत? माणूस म्हणून मोकळा श्वास घेण्याचा हक्क, जगण्याचा हक्क आहे हे ते विसरून जातात. अवलंबुन राहण्यात स्वतःला धन्य समजतात. अचानक हा आधार निसटला की शिक्षण, हक्क, आधार, समाज सगळं आठवयला लागतं. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेली असते. हातावर पोट भरणारे स्त्रिया चार वर्ग जरी शिकले तरी, त्यांचं शोषण थांबू शकते. कारण हक्क म्हणजे काय, कुठं दाद मागायची ते न्यायाची दार तिला समजतील. मुलांना शिक्षण घेण्यास ती अडवणार नाही. आणि अपराध घडतात तिथे योग्य ते संस्कार, नीती, मूल्य, शील सर्व बाळकडू लहानपनापासून आईने दिल की समाजात काही प्रमाणात कां होईना अपराध कमी होऊ शकते. आज महिला बाल शोषणासाठी ‘पास्को कायदा’, आज देशात बलात्कार, बाल अत्याचार सारखे गुन्हे दिवसेन दिवस वाढत चालले असून दिशा कायद्याच्या धर्तीवर ‘शक्ती कायदा’ महाराष्ट्रात लवकर येत आहे. यात लहान मुले व महिलांच्या अन्याय बाबत महत्वाच्या तरतुदी असून गुन्हेगावर २१ दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणे जलद कारवाई करून फाशी, आजन्म जन्मठेप, अश्या शिक्षेचे स्वरूप आहे. डॉ. बाबाबासाहेबी आंबेडकरांनी दिलेल्या कायद्याच्या आढावर निर्मित आहे. सारे आयुष्य शोषितांसाठी वेचलेल्या महामानवाचे अखेर ६ डिसेंबर १९५६ ला महानिर्वाण झाले.
