- मुंबईत झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी काढला तोडगा
- चार पटीहून अधिक नवीन वाढीव मालमत्ताकर आला दीड पटींवर
- आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांच्या सूचनेवरून गठीत झालेल्या समितीने दिला अहवाल
अमरावती १३ मार्च : अमरावती महानगर पालिकेने वर्ष २०२३-२०२४ पासून अंमलात आणलेल्या चारपटीने वाढीव नवीन मालमत्ता कर आकारणीतून शहरातील मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री ना.अजितदादा पवार यांच्या निर्देशानंतर मनपा आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नव्या कर मूल्यांकनाच्या कायदेशीर बाबी तपासून सुधारणा करून अहवाल मांडला. यावर मंगळवार दिनांक १२ मार्च २०२४ रोजी मुंबई मंत्रालय येथे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी शिक्कामोर्तब केल्याने अमरावती महापालिकेने मालमत्ताधारकांना आकारलेली नवीन करवाढ कमी करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन कर आकारणी नुसार मालमत्ताधारकांना जो चारपटीहून अधिक मालमत्ता कर भरावा लागणार होता, तो आता दीडपट भरावा लागणार आहे. अमरावती शहरातील मालमत्ताधारकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतल्या बद्दल अमरावती नगरीच्या आमदार सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांचे आभार मानीत अभिनंदन केले आहे.
अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण, कर निर्धारणाचे काम वर्ष २००५- २००६ मध्ये करण्यात आले. नंतर वर्ष २०२३ मध्ये महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येऊन करयोग्य मूल्य निश्चित करण्या करिता सुधारित वार्षिक अपेक्षित भाडेदरानुसार सर्व प्रकारच्या मालमत्तांचे कर निर्धारण करण्यात येऊन प्रारूप कर निर्धारण यादी तयार करण्यात आली होती. तसेच सर्व्हेक्षणानंतर तसेच मालमत्ताधारकांना वैयक्तिक कर आकारणीच्या नोटीस वितरित करण्यात आल्या. मात्र नवीन कर सुधारणा व नविन आकारणी ही गतवर्षीच्या कर मुल्‍य निर्धारणाला अनुसरुन नसल्याने मालमत्ताधारकांना आलेले कर भाडे हे चार पटीहून अधिक असल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला. याबाबत महापालिकेला अनेक आक्षेप देखील प्राप्त झाले होते. महापालिकेच्या वाढीव करातुन नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याने अनेक मालमत्ताधारकांनी अमरावतीच्या आमदार सौ. सुलभाताई खोडके यांना निवेदन देऊन वाढीव कर आकारणीतून दिलासा देण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात आ. सौ. सुलभाताई संजय खोडके यांनी गेल्या १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महापालिकेत बैठक घेऊन नवीन वाढीव कर आकारणी संदर्भात सविस्तर आढावा घेतला.
मागील अठरा वर्षात शहराचा झालेला विस्‍तार व वाढीव बांधकाम तसेच इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर लक्षात घेता मनपाने ही सुधारीत कर आकारणी केली असली तरी सदर प्रक्रिया तांत्रिक दृष्‍ट्या गुंतागुंतीची व नियमा‍नुरुप नसल्‍याचे स्पष्ट दिसत असल्याने मालमत्ताधारकांच्या आक्षेपांचे निराकरण होई पर्यंत नवीन कर निर्धारण नकोच अशी रोख ठोक भूमिका आमदार सौ.सुलभाताई संजय खोडके यांनी व्यक्त केली होती. तसेच सदर दरवाढ कमी करण्यासंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासाव्यात तसेच पुनर्विलोकनाकरिता समिती गठीत करण्याबाबत आमदार महोदयांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक देविदास पवार यांना सूचना केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने अमरावती महानगर पालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सन २०२३-२०२४ ते सन २०२७-२८ करिता प्रस्तावित करमूल्य निर्धारण निकष इत्यादी बाबतचे पुर्नविलोकन करण्यासाठी मागील २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी मनपा आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.
दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार हे गेल्या ९ डिसेंबर २०२३ रोजी अमरावती शहरात आले असता आमदार सौ. सुलभाताई खोडके यांच्या निवासस्थानी दिलेल्या भेटीमध्ये मनपा आयुक्तांना बोलावून वाढीव मालमत्ता करवाढ कमी संदर्भात सुद्धा चर्चा करण्यात आली. ही कर वाढ गत वर्षीच्या तुलनेत चार पटीहून अधिक असल्याने मालमत्ताधारकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सद्या नवीन असेसमेंट करण्याला वेळ लागणार असल्याने मागील वर्षीच्या बेस रेट नुसारच यावर्षीचा मालमत्ता कर लागू करण्यात यावा. तसेच शहरात नव्या मालमत्ता देखील करांच्या कक्षेत आल्याने महापालिकेला मोठा महसूल जमा होऊ शकतो. याबाबत उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, तोपर्यंत नवीन मालमत्ताकर वाढी संदर्भात मनपा प्रशासकांनी मागील २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी ठराव करून जो निर्णय घेतला तो ठराव विखंडित करून नवीन आदेश देण्यात यावे. अशी विनंती आ. सौ.सुलभाताई खोडके यांच्या वतीने मंत्री महोदयांकडे करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी सदर करवाढ कमी करण्यासंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासून तसेच भाड्याने दिलेल्या इमारतींवरील कर आकारणी मध्ये कपात करणे बाबत मनपा आयुक्तांना निर्देशित केले होते. दरम्यानच्या काळात समितीच्या वेळोवेळी बैठका झाल्या असता प्रस्तावित भाडे दरवाढ सरळरित्या कमी करता येणे शक्य नाही. परंतु मालमत्तांना बांधकाम वर्षानुसार देण्यात आलेल्या घसारा दरामध्ये बदल करून प्रस्तावित भाडे दर कमी करता येणे शक्य असल्याचे स्पष्ट झाले. ज्यामध्ये सर्व्हेक्षणादरम्यान आढळून आलेल्या संपूर्ण मालमत्तांना १० टक्के सामान्य दुरुस्ती सूट देय असून मालमत्तांच्या बांधकामाचे वर्षानुसार अतिरिक्त सुधारित घसारा दर निश्चित करण्यात आले आहे. बांधकामाच्या प्रकारची अ,ब,क,ड,इ. अशी वर्गवारी करून बांधकामाचे वय-वर्ष गृहीत धरून घसारा दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर सुधारित घसारा दरामुळे कमीत कमी १० टक्के व जास्तीत जास्त ५५ टक्के घसारा देण्यात आला आहे. म्हणजेच नव्या मालमत्ता कर मूल्यांकनामध्ये जी चार पटीहून अधिक कर वाढ करण्यात आली, ती आता कमी करून दीड पटींवर आणता येते. तसेच ज्या भाडेतत्वावरील मालमत्तांचे भाडे करार पत्र उपलब्ध नाही, अशा मालमत्तांकरिता प्रत्यक्ष वार्षिक भाड्याचे करारनामे व दर उपलब्ध होई पर्यंत अशा इमारतींची त्यांच्या वर्गवारी नुसार अपेक्षित वार्षिक भाडे दर तक्त्याच्या दुपट्ट दराने कर आकारणी करून मूल्य निर्धारण करण्याबाबतचा निर्णय समिती मार्फत घेण्यात आला. दरम्यान समितीचे अध्यक्ष तथा मनपा प्रशासक देविदास पवार यांनी अमरावती महानगर पालिकेच्या मालमत्ता करवाढ कमी करण्यासंदर्भात समितीने तयार केलेल्या प्राथमिक अहवालासंदर्भावर न्यायिक भूमिका घेण्याबाबत गेल्या २४ जानेवारी २०२४ रोजी मुंबई मंत्रालय येथे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दालनात बैठक संपन्न झाली.
समितीच्या अहवालावरून या संदर्भातील सर्व कायदेशीर बाबी तपासण्यात याव्यात तसेच मालमत्ताधारकांनाही दिलासा मिळावा व स्थनिक स्वराज्य संस्थेला सुद्धा महसूल प्राप्त व्हावा,म्हणून सर्व बाबीने निर्णय घेण्याबाबत उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी निर्देशित केले होते . तद्ननंतर याच दरम्यान २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुंबई मंत्रालय येथे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीमध्ये मनपा आयुक्त, आमदार महोदय व नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समवेत समितीच्या अहवालावर चर्चा करून कायद्यानुसार सुधारणा करून नवीन वाढीव कर वाढ ही कमी करणे शक्य असल्याचे सांगितले . तसेच शहरात नव्या मालमत्ता देखील करांच्या कक्षेत आल्याने महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नातही भर पडणार आहे. यावेळी मालमत्ता थकबाकी दारांसाठी अभय योजना जाहीर करावी, व ही अभय योजना पुढे ही सुरु ठेवून करात सुट देण्याची मागणी आमदार सौ. सुलभाताई खोडके यांच्या वतीने करण्यात आली.
सदर बैठका व प्रक्रीये नंतर आता मंगळवार दिनांक १२ मार्च २०२४ रोजी मुंबई मंत्रालय येथे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत अमरावती महानगर पालिकेच्या नवीन वाढीव करवाढ कायद्यानुसार कमी करण्याबाबत चा अहवाल आयुक्तांनी सादर करीत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार समवेत नगर विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावर चर्चा केली. तसेच मालमत्ताधारकांना थकबाकीत सुट मिळावी म्हणून महापालिका क्षेत्रात अभय योजना टप्प्या-टप्याने लागू करून मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्ययाचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन सुद्धा मनपा आयुक्तांच्या वतीने बैठकीत देण्यात आले. यावरून उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी महापालिकेच्या नवीन वाढीव मालमत्ता करवाढ कमी करण्याबाबत समितीने दिलेल्या अहवालावर शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यामुळे आता अमरावतीकरांना नवीन कर आकारणी नुसार चारपटीहून अधिक प्रमाणात भरावा लागणारा नवीन मालमत्ता कर आता दीड पटींवर आला असल्याने अमरावतीकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबद्दल आ.सौ सुलभाताई खोडके यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांचे आभार मानीत अभिनंदन केले आहे.
