हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक कायदे परत करण्याबाबत दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले आहे. लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतूनही कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक मंजूर झाले आहे. विरोधकांच्या गदारोळात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने कायदे मागे घेण्याची औपचारिकता पूर्ण होणार आहे.
केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी मांडल्यानंतर लोकसभेने शेती कायदे रद्द करण्याचे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. लोकसभेने कोणतीही चर्चा न करता शेत कायदे निरसन विधेयक, २०२१ मंजूर केले. यानंतर लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या विधेयकावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली होती.
लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांचा गदारोळ पुन्हा सुरू झाला होता. या गदारोळात कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृषी कायदा निरसन विधेयक मांडले होते.
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्याचे फायदे कुठेतरी शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आपण यशस्वी होऊ शकलो नाही, असे ते म्हणाले होते.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या खासदारांनी वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात सोमवारी संसद भवन संकुलात निदर्शने केली. महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर जमलेल्या काँग्रेस सदस्यांनी आम्ही काळे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करतो असे म्हटले.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांना संसदेत शांतपणे प्रश्न विचारण्याचे आवाहन केले आहे. सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार आहे. राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यांवर समजूतदारपणाने आणि ऐक्याने बोलले पाहिजे. योग्य चर्चा करून देशहितासाठी पुढे जाण्याची ही एक महत्त्वाची संधी आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. सरकार प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देण्यास तयार आहे आणि विधायक चर्चा झाली पाहिजे. सरकार आणि त्यांच्या धोरणांविरुद्धचा आवाज संसदेत बुलंद व्हायला हवा, पण संसद आणि अध्यक्षांची प्रतिष्ठाही राखली पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
