पुणे । संपूर्ण जगभरात सध्या ओमिक्रॉनच्या नव्याने उद्भवलेल्या संकटामुळे अनेक शहरातील कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम आणखी कडक करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमावली नुसार लसीकरण पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तींना 500 रुपये तर दुकानांत लसीकरण पूर्ण न केलेला ग्राहक आढळल्यास दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. अशाप्रकारची नवी नियमावली व्यापाऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरू लागली आहे.
लसीकरण पूर्ण केलेल्या ग्राहकांनाच दुकानात प्रवेश देण्यात येणार आहे. या संदर्भातले आवश्यक प्रतिबंध लावण्यात आलेले आहे. मात्र एखाद्या ग्राहकाच्या चुकीची शिक्षा दुकानदाराला देणे हे कुठल्याही पद्धतीने तर्कसंगत नाही. त्यामुळे सरकारने दंडाची ही तरतूद त्या-त्या व्यक्तीला लागू करावी, असे मत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.
बाजारपेठातील दुकानात येणाऱ्या ग्राहकांना कोरोनाबाबत काळजी घेण्याचे आवाहन, दुकानदार/ व्यापारी करतील, असे निर्देश देण्यात आले आहे. कोरोनामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता कुठे बाजारपेठ सुरु झाल्याने परिस्थिती पूर्व पदावर येत आहे. सातत्याने मास्क घातला आहे का नाही, यावर लक्ष कोण देणार? एखाद्या सरकारी कार्यालयात एखादा नागरिक विना लसीकरण आढळला तर, त्याचा दंड कोणाकडून आकारला जाणार आहे? अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यापारीवर्गाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. व्यापारी आस्थापनांना दंड आकारणी करण्याची तरतूद तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी कॅटच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना निवेदनाद्वारे केल्याची माहिती राजेंद्र बाठिया यांच्यातर्फे देण्यात आली आहे.
