महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची आज होणारी सुनावणी लांबणीवर, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपस्थित नसल्यानं सुनावणी तहकूब

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्रतेच्या संदर्भात आज न्यायालयात सुनावणी होणार होती. या पाच न्यायमूर्तींपैकी आज न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळं आजची सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. आता राज्यातील सत्तासंघर्षावर पुढची सुनावणी कधी होणीर हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

दरम्यान, मागच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितलं होतं. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर आज होणारी सुनावणी राज्यातील शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या दृष्टीनं निर्णायक ठरण्याची शक्यता होती. मात्र, ही सुनावणी लांबणीवर गेल्यानं याबाबत कधी निर्णय लागणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

मागील सुनावणी एक नोव्हेंबरला झाली होती
राज्यातील सत्ता संघर्षाची मागील सुनावणी एक नोव्हेंबरला झाली होती. यामध्ये ही सुनावणी चार आठवडे लांबणीवर गेली होती. त्यानंतर याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, आता ती पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणातील सुनावणी सुरू करण्याआधी दोन्ही बाजूने एकत्रितपणे संयुक्तपणे आपले मुद्दे सादर करावे असे घटनापीठाने म्हटले होते. तसेच दोन्ही बाजूने कोणत्या मुद्यावर कोणते वकील युक्तिवाद करतील हे देखील निश्चित करण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. जेणेकरून युक्तिवाद करताना सारखे तेच मुद्दे येणार नाही. लिखित स्वरुपात मुद्दे दिल्याने घटनापीठाला सुनावणी घेण्यास आणि निकाल लिहिण्यास मदत होते, असेही कोर्टाने म्हटले.

चार आठवड्यात लिखित बाजू मांडण्याचे दिले होते निर्देश
एक नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही पक्षकारांना निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार, दोन्ही पक्षकार संयुक्तपणे लिखितपणे आपली बाजू न्यायालयात मांडतील. त्याशिवाय, त्याला जोड असणारे कागदपत्रे देखील जोडतील. जेणेकरून एक समान मुद्दे तयार होतील. येत्या चार आठवड्यात ही लिखित बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. घटनापीठासमोर उपस्थित होणारे अथवा निर्णय घेण्यासाठी जे मुद्दे मांडण्यात येतील ते घटनापीठासमोर संयुक्तपणे सादर करण्यात येतील.