`जिजाऊ ते सावित्री – सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा’

लेखिका : क्षिप्रा मानकर, अमरावती

“स्त्रियेसारिखी मोहिनी नाही । स्त्रियेसारिखी वैरागिणी नाही । स्त्रियेसारिखी मुलायम नाही । आणि कठोर रणचंडिका ॥’’

वं.रा.तुकडोजी महाराज आपल्या ग्रामगीतेमध्ये स्त्रियांचे सामर्थ्य मांडताना हे लिहतात. इतिहास पाहता, एका महिलेने शेतीचा शोध लावला, त्यांचे नाव निऋती’. म्हणजे ज्या क्षेत्राच्या भरवशावर भारताच्या अर्थकारणाला सुरूवात झाली, त्याचा पायाच मुळातस्त्री’ने घातलाय. मग नंतरच्या कालखंडात ही भूमी काबीज करण्यासाठी परकियांची आक्रमणे झालीत, त्याला कारण इथली सुपीक जमीन होती. म्हणजे थेट भारताच्या अर्थकारणावर हे आक्रमण होते. म्हणजे भारतात शेती चांगल्या प्रकारे होऊ शकते, हे परकियांनी ओळखले होते, आणि ती ओळख भारतीय स्त्री’ने जगाला करून दिली. ही संशोधक वृत्ती स्त्रियांमध्ये उपजतच आहे. परंतु आजच्या काळात असे लक्षात येते, की हे सामर्थ्य स्वतः स्त्रियाच विसरलेल्या दिसतायत. आम्हाला अलीकडच्या काळात आमच्या महानायिका समजावून सांगण्यासाठी संघर्ष करावा लागणे, स्त्रियांना त्याचेस्वत्व’ पटवून देण्याकरिता सातत्याने प्रबोधन करावे लागणे, वेळोवेळी `स्त्री’विषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वारंवार घटनादुरुस्त्या कराव्या लागणे, स्त्रियांवर बलात्कारासारख्या घटना घडल्यावर स्त्रियांनाच वारंवार मोर्चे काढावे लागणे; अर्थातच आपला शौर्याचा इतिहास साक्षीदार असूनही आपल्यातील सामर्थ्य ओळखण्यात आम्ही कुठेतरी, नव्हे प्रत्येक ठिकाणी कमी पडलोय, याचे आत्मपरिक्षण करण्याची देखील तसदी घेऊ नये, ही चूक आमचीच ना?

आजतागायत स्त्री’-वादाची भारतातील मांडणी ही सूक्ष्म पातळीवरील म्हणजेचमायक्रो-लेवल’वरील आहे. याचाच अर्थ स्त्रियांचे कुटुंब-व्यवस्थेतील स्थान, रोजच्या जीवनातील पितृसत्ताक व्यवस्थाप्रणित आव्हाने, रोजगारांमधील संधी अशा इतर अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयी ही मांडणी मुख्यत्वे दिसून येते. सोप्या भाषेत स्त्री’-प्रश्नांकडे नैतिकता, नीती आणि तत्त्वे अशा अंगाने आपण बघतो. मात्र आता वेळ या कोषातून बाहेर पडूनमॅक्रो-लेवल’वरील मांडणी करण्याची आहे. म्हणजेच स्त्री’-पिळवणुकीकडे, शोषणाकडे आणि ती करणाऱ्या दडपशाहीकडे ‘रचने’च्या स्वरूपात बघणे फार गरजेचे आहे. मग लक्षात येईल, की सर्वप्रथम ही सुरूवात आई जिजाऊ, छत्रपती शिवराय, महाराणी ताराराणी, अहिल्यादेवी या रणझुंजार महानायिकांच्या आणि महापुरुषांच्या प्रेरणेने सावित्रीआई आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी केली होती. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनीहिंदू कोड बिला’च्या माध्यमातून स्त्रियांना अधिकृत ते सगळे स्वातंत्र्य बहाल केले. तरीही आम्ही प्रत्येक क्षेत्रात आमची उपेक्षा टाळू शकलेलो नाही. याला कारणीभूत कोण?

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आपल्या ग्रामगीतेतील `महिलोन्नती’ या अध्यायात म्हणतात…

“समाजी जो पुरुषासि आदर। तैसाचि महिलांशी असावा व्यवहार।
किंबहुना अधिक त्यांचा विचार । झाला पाहिजे समाजी।।
येथेच समाजाचे चुकले । एकास उचलोनि दुसऱ्यास दाबले।
याचे कटुफळ भोगणे आले । कितीतरी स्थानी॥’’

याचा अर्थ असा होतो, की पुरुषांना जे स्वातंत्र्य मिळाले, ते स्त्रियांना सगळे कायदे असूनही मिळाले नाही. याला कारणीभूत जरी पुरुषी अहंकार असला, तरी त्याला अर्धेअधिक जबाबदार कुठेतरी आमच्या स्त्रियाच आहेत. मुळातच, शासनव्यवस्थेने स्त्रियांचे प्रश्न कधीही संपू नये, यासाठी कायदे तयार असूनही `स्त्री’ ही कायद्याच्या चौकटीत उपेक्षित ठेवली आणि त्याबद्दल आमच्यात जागृती नसणे, हा पूर्णपणे आमचाच दोष आहे. त्यामुळे इतरांना दोष देण्याऐवजी आपल्या दुःखाचे मूळ कारण हे आपल्याजवळच शोधणे गरजेचे ठरते.

प्रत्येक घरोघरी सासू आणि सूनेत समन्वय नसणे, समजूतदारपणाचा आणि काळानुरुप बदल स्विकारण्याच्या मानसिकतेचा अभाव आणि त्यातल्या त्यात मुलांवर पारंपरिक बुरसटलेले संस्कार याला कारणीभूत आहेत, असे तुम्हाला वाटत नाही का? थोडा विचार करून पाहूया…

त्यासाठी तुकडोजी महाराजांनी लिहून ठेवलेले आहे..

“मातेच्या स्वभावे पुत्राची घडण । त्यास उज्ज्वल ठेवी तिचे वर्तन।
स्त्रीच्या तेजावरीच पुरुषाचे मोठेपण । ऐसे आहे ।।’’

म्हणजेच, स्त्रियांच्या प्रगतीच्या मार्गावर अडसर ठरण्याला जरी पुरुषी अहंकार कारणीभूत असला, तरी कुठेतरी स्त्री’ हीसुद्धा आई म्हणून तरी, सासू म्हणून तरी, किंवा पत्नी म्हणून तरी कारणीभूत असतेच, हे नाकारून चालणार नाही. अर्थातच,स्वत्व’ न समजलेली `स्त्री’ ही काही ठिकाणी काहीअंशी स्वतःच स्वतःच्या प्रगतीच्या मार्गावरील कंटक ठरते.

मग यासाठी, म्हणजेच स्त्रियांना मानसिक गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी सामाजिक चळवळी उभ्या होतात. अर्थात, हे नैसर्गिक आहे. म्हणजेच शोषणकारी व्यवस्थेला पायबंद घालण्याकरिता चळवळी निर्माण होत असतात. मग प्रबोधनाची लाट उसळते. त्यातलीच एक प्रबोधनाची परंपरा मराठा सेवा संघाने महाराष्ट्रात सुरू केली. म.से.सं.ने महिला सबलीकरणावर कृतीशील कार्यक्रम राबविण्यासाठी जिजाऊ ब्रिगेड’ची स्थापना केली. आपले प्रेरणास्थान एका रणझुंजारस्त्री’ला म्हणजे जिजाऊंना मानले. १९९६पासून मातृतीर्थ सिंदखेडराजा येथील जिजाऊंच्या जन्मस्थळावर जिजाऊ जन्मोत्सव साजरा करण्यास सुरूवात केली. नंतरच्या काळात २००१ सालापासून ‘जिजाऊ-सावित्री दशरात्रौत्सव’ साजरा होऊ लागला. वेगवेगळ्या क्षेत्रात नावलौकिक मिळविलेल्या महिलांचे चरित्र समस्त महिलावर्गाला सांगितले जाऊ लागले आणि त्या प्रेरणेने महिला सक्षमीकरण घडविण्याचा एक प्रयत्न झाला. आता त्याची दखल राज्य शासनानेही घेतली आहे. याच धर्तीवर `जिजाऊ ते सावित्री-सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा’ हे अभियान राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ३ ते १२ जानेवारी दरम्यान राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्याबद्दल सरकारचे शतशः आभार….

समाजाचा स्त्रीविषयक दृष्टीकोन बदलत चालला असला, तरीही स्त्री’ ही स्वतःच तिचेस्वत्व’ ओळखायला आणि जागवायला तयार दिसत नाही. एकंदरीत काय तर आपल्या भूमिकांचा विसर पडणं किंवा त्यांचं उल्लंघन केलं जाणं (अगदी पुरुषांकडूनही) हे या समस्येचं मूळ कारण दिसते आहे.

सारांश,
एप्रिल २०२०मध्ये `वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चा अहवाल प्रसिद्ध झाला, ज्यामध्ये स्त्री-पुरुष समानतेतील दरी भरून काढण्यासाठी दोन प्रमुख सूचना करण्यात आल्या, त्यामध्ये काय सुधारणा व्हाव्यात, ते बघूया…

१) राजकीय क्षेत्रात व अर्थकारणाच्या क्षेत्रात स्त्रियांचे प्रमाण जाणीवपूर्वक वाढवले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक ते कायदे सरकारने केले पाहिजेत आणि धोरण आखणाऱ्यांनी ते प्रमाण वाढेल, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत.
• सुधारणा : खरे म्हणजे स्त्रियांना राजकीय क्षेत्रात ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळालं. ते अलीकडेच ५० टक्के झालं. त्यामुळे त्या पातळीवर आधी अंगावर पडलं म्हणून आणि नंतर अंगवळणी पडलं म्हणून स्त्रियांची संख्या वाढली. त्यांचा त्या पातळीवरचा राजकारणातला सहभाग वाढला. सुरुवातीला नवऱ्याने उभं राहायला लावलं म्हणून राजकारणात येणाऱ्या, नवऱ्याचा किंवा इतर पुरुषांचा `रबर स्टॅम्प’ म्हणून वावरणाऱ्या स्त्रिया आल्या. सध्याची राजकीय पक्षातली महिलांची स्थिती काय आहे, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जातं का, निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळतं का, पदं मिळतात का, पक्ष महिलांचे आणि पुरुषांचे प्रश्न वेगवेगळे असतात असं मानतात का, क्षमता असतानाही डावललं जातं का, कुटुंब आणि पक्षकार्य यांची सांगड कार्यकर्त्यां कशी घालतात, त्यासाठी पक्ष काय मदत करतो, राजकारणाकडे करिअर म्हणून बघणं स्त्रियांना शक्य आहे का, असे आमचे अनेक प्रश्न आहेत. पैशाची ताकद आणि घराणेशाही या दोन गोष्टी तुमच्यावर कुरघोडी करायला बघतात. प्रत्येक मतदारसंघात घराणेशाही चालते. मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव झाला तर सातत्याने काम करत असलेल्या लायक महिला कार्यकर्तीला तिकीट न देता माझ्याच घरात तिकीट दिलं जावं यासाठी प्रयत्न केले जातात. बाहेरची महिला तिथे येणं त्यांना चालतच नाही.
• दुसरी बाब अशी की, ज्याप्रमाणे इतर विकसित देशांत स्त्रियांच्या अर्थकारणावर चर्चा होते व त्यासंबंधीची धोरणेही सरकारमार्फत राबवले जातात. राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) स्त्रियांचा वाटा किती आहे? याचे सर्वेक्षण विकसित राष्ट्रांमध्ये होते. त्याप्रमाणेच स्त्रियांच्या आर्थिक, औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्राचे प्रमाण ठरवून ज्या तंत्रकुशल महिला आहेत त्यांना स्वतःचे उद्योग उभारण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार व्हावे म्हणून भारतात योजना अंमलात आणल्या जाव्यात. मात्र भारतात स्त्रियांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी सकारात्मक पाऊल टाकले जाते आहे का? यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे, जी कुठेही होताना दिसत नाही.

२) औपचारिक शिक्षणामध्ये असलेली दरी तर भरून काढली पाहिजेच, मात्र स्त्रियांना सार्वजनिक क्षेत्रांत काम करण्यासाठी अधिक संधी देऊन, त्यांच्यात अधिक कौशल्ये विकसित होतील या आघाडीवर जास्त प्रयत्न करायला हवेत. ही दरी कमी करण्यासाठी विविध सरकारे-प्रशासन आणि उद्योगक्षेत्र यांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे.

तात्पर्य, आर्थिक सबलीकरण आणि संसदीय निर्णयप्रक्रियेत प्रमुख स्थान मिळविण्याच्या हेतूने महिलांना स्वतःच्या पायावर राजकारणात उभे राहण्याची संधी, हाच महिलांचा खरा सन्मान ठरेल. ‘नवे कायदे करून वा असलेले सुधारून आणि सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टिकोनांत बदलांसाठी प्रयत्नशील राहून स्त्री-पुरुष समानता गाठता येईल. त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रातील लहान-मोठ्या संस्था-संघटना यांनी स्वत:पासून बदल करायला हवेत ’. गंमत म्हणजे सध्या सरकारची तशी इच्छाशक्ती आहे का, हे कळावयास मार्ग नाही.

महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ यांचा जन्मोत्सव आणि पहिल्या महिला शिक्षिका क्रांतिज्योती सावित्रीआई फुले यांच्या जन्मदिवसानिमित्त राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ३ ते १२ जानेवारी दरम्यान ‘जिजाऊ ते सावित्री-सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा’ अभियान राबिवण्याचे निर्देश तर दिले, परंतु हे प्रबोधनात्मक अभियान ज्यासाठी राबवले जात आहे, तो महिला सक्षमीकरणाचा हेतू हे अभियान राबविण्यामागे केंद्रस्थानी असावा.

`जिजाऊ ते सावित्री – सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा’, याचा अर्थच असा होतो, की घरोघरी तशा सक्षम महिला घडल्या पाहिजेत, तेव्हाच हा सन्मान सार्थकी ठरेल. मात्र, अजूनही यासंदर्भामध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया समसमान येण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागतील हा प्रश्न गुलदस्त्यातच आहे!