चंद्रपूर । राष्ट्रीय हरित लवाद म्हणजे National Green Tribunal कडून चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राला 5 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. वीज केंद्रातील प्रदूषणावर आळा न घातल्याने NGT ने हा दंड ठोठावला आहे. चंद्रपूर MIDC चे माजी अध्यक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते मधुसूदन रुंगठा यांनी चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्राविरुद्ध हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने NGT कडे ही याचिका वळती केली.
दंड ठोठवण्यासोबतच वीज केंद्रातून होणाऱ्या प्रदूषणावर आळा घालण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश देखील NGT ने दिले आहेत. या समितीत पर्यावरण मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय समितीचे सदस्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य यांना समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही समिती १५ ऑगस्टपर्यंत आपला अहवाल हरित लवादाला देणार आहे. या सोबतच लवादाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना चंद्रपुरातील नागरिकांचं health assessment करून त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहे. मुख्य म्हणजे आर्थिक क्षमता असतांना देखील महाऔष्णिक वीज केंद्र प्रदूषणास आळा घालण्यास अपयशी ठरल्याचं हरित लवादाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. हरित लवादाच्या या आदेशाने चंद्रपूरातील घातक प्रदूषणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे आणि त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.
ठळक मुद्दे..
१) संयुक्त समितीच्या पाहणीत (६ जानेवारी २०२१) निदर्शनास आले. मानकापेक्षा सल्फरडायऑक्साईड आणि प्रदुषणाला कारणीभूत घटकांची मात्रा अधिक आहे.
२) सीएसटीपीएसकडून सल्फर व अ‍ॅश मात्रा जास्त असलेला कोळसा वापरला जातो.
३) सल्फरडायऑक्साइडला डी. सल्फ्युरायजेशन करण्याची अजूनही यंत्रणा कार्यान्वीत केलेली नाही.
४) कोलस्टोरेजमधील पाणी ट्रिटमेंट न करताच सोडले जाते.
५) पाईपलाइनमधून राख आणि पाण्याचे मिश्रण वाहत राहते. .
६) एआयक्यू (शुद्ध हवेची गुणवत्ता) योग्य नाही.करण्यासाठी यंत्रणा नाही.त्यामुळे हवेत प्रदूषण होते. त्याची जबाबदारी निश्चितकरून प्रदूषण थांबविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
७) सीएसटीपीएसच्या चिमण्यांमधून निघणारी धुळ कमी ८) फ्लाय अ‍ॅशचा शंभर टक्के वापर नियमाप्रमाणे केला जात नाही.प्रदूषित हवेमुळे आरोग्यावर काय परिणाम त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. पाण्याचे प्रदूषणाचा अभ्यास करून दूर केले पाहिजे. होतो,
९) निर्माण होणाऱ्या राखेचा ८० टक्के वापर वर्षभरात झाला पाहिजे. ३ वर्षांत शंभर टक्के वापर झाला पाहिजे.
१०) प्रदुषण रोखण्यासाठी अत्यावश्यक संयंत्र बसविले पाहिजे. अन्यथा प्रदूषण करणारे युनिट बंद केले पाहिजे..
११) उत्तम आरोग्य हा संविधानाने दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कायद्यान्वये आवश्यक आहे.
१२) प्रदूषणाच्या नियमाची पायमल्ली करणे हा गुन्हा आहे
१३) सरकारी यंत्रणेद्वारा हा गुन्हा करणे अजिबात मान्य नाही.
१४) चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्र खूप जास्त प्रदूषित आहे. त्यासाठी प्रदूषणाची कारणे व उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
१५) सीएसटीपीएस महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे औष्णिक वीज केंद्र आहे. वार्षिक उलाढाला २० हजार कोटींची असून, योग्यरित्या फ्लाय अ‍ॅशचे विनियोजन केले पाहिजे. त्यांचा सीएसआर फंड समाजउपयोगी कामात वापरला पाहिजे. विशेषतः प्रदुषणामुळे ग्रसित भागासाठी वापरला पाहिजे. त्यासाठी ॲक्शन प्लान बनविला पाहिजे.
ग्रीन ट्रिब्युनलने दिलेले निर्देश (राष्ट्रीय हरित लवाद)
१) केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संयुक्त समिती तयार करावी. (प्रदुषणावर देखरेख करण्यासाठी)
२) ही समिती लोकांच्या आरोग्याचा अभ्यास मुख्य सचिव किंवा तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून करेल. लोकांचे आरोग्य सुदृढ होण्यासाठी ॲक्शन प्लान तयार करेल. ही समिती महिनाभरात तयार होईल. हवेची गुणवत्ता, धुळीमुळे होणारे प्रदुषण, खाणींमधील धुळ व इतर बाबींवर देखरेख ठेवेल. डी. सल्फरायजेशन युनिटची स्थापना, पाण्याचे प्रदुषण, फ्लाय अ‍ॅशचा उपयोग व त्याचे व्यवस्थापन यावर १५ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत अहवाल हरित लवादाकडे सोपवेल.
३) हवेच्या प्रदुषणामुळे सीएसटीपीएसला ५ कोटी रुपये एक महिन्यात जमा करण्याचे आदेश.
४) तीन महिन्यात प्रदुषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करायच्याआहे. हे सर्व संयुक्त समितीच्या देखरेखीखाली होणार. जर ३ महिन्यात आवश्यक उपाययोजना न झाल्यास सीएसटीपीएसला दर महिन्यात १ कोटी रुपये तीन महिन्यापर्यंत द्यावे लागेल. सहा महिन्यांपर्यंत उपाययोजना न झाल्यास संयुक्त समिती भरपाईची रक्कम वाढवू शकेल. किंवा प्रदूषण करणारी ऍक्टिव्हिटीज थांबवू शकेल. दंडात्मक कारवाईशिवाय ही रक्कम लोकांच्या आरोग्यासाठी व चांगल्या आरोग्यासाठी खर्च करण्यात येईल.
५) राष्ट्रीय हरित लवादाचे न्यायमुर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्यायमुर्ती सुधीर अग्रवाल, न्यायमुर्ती ब्रिजेश सेठी, तज्ज्ञ प्रो. सॅन्थील वेल, डॉ. अफरोज अहमद या पाच न्यायमुर्तीच्या बेंचने हा निकाल २० जानेवारी २०२२ ला दिला.
