अहमदनगर : राजकारण हे राजकारण्याचा ठिकाणी हवे. जनहिताच्या कामात ते येता कामा नये. सत्ताधारी बदलले म्हणून आधीच्या सरकारने मंजूर केलेली जनहिताची कामे सुरू राहिली पाहिजेत. दुर्दैवाने तसे झाले नाही व विकास कामांना का स्थगिती देण्यात आली, याचे समाधानकारक कारणही सरकार देऊ शकले नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील विकास कामांवर सध्याच्या सरकाने लावलेली स्थगिती उठविण्याचा आदेश दिला.
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकारातून कर्जतमधील नागरिकांच्यावीने उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यासंबंधी न्यायालयाने हा आदेश दिला. एवढेच नव्हे अहमदनगरचे राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप आणि पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांच्यावतीने करण्यात आलेल्या अशाच प्रकारच्या याचिकाही कोर्टाने दाखल करून घेत त्यांना दिलासा दिला आहे. त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवण्यात आली असून तोपर्यंत सरकारने या कामासाठीचा निधी अन्यत्र वळवू नये, असा तात्पुरता आदेशही दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. कर्जत-जामखेडच्या नागरिकांच्यावतीने अॅड. नितीन गवारे पाटील यांनी बाजू मांडली. तसेच आमदार जगताप आणि आमदार लंके यांच्यावतीनेही अॅड. गवारे हेच काम पहात आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा आधार राज्यातील इतर ठिकाणच्या कामांना दिलेल्या स्थगिती उठविण्यासाठीही घेतला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे सत्ता परिवर्तनानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला हा मोठा दणका मानला जात आहे.
कर्जत-जामखेड मतदारसंघात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आमदार पवार यांनी सुमारे १५८ कोटींहून अधिक रकमेची विविध विकास कामे मंजूर करून आणली होती. मात्र, सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर नव्या सरकारने आधीच्या सरकारच्या अनेक कामांना स्थगिती दिली, त्यामध्येही कामांचा समावेश होता. नव्या सरकारकडे प्रयत्न करूनही स्थगिती उठत नसल्याने आणि कामे रेंगाळल्याने आमदार पवार यांच्यासह नागरिकांना न्यायालयात धाव घेतली. तेथे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्जत व जामखेड या दोन्ही तालुक्यातील मिळून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यटन विभाग, जलसंधारण महामंडळ, ग्रामविकास व नगर विकास या विभांगाशी संबंधीत ही कामे आहेत. त्यामध्ये चौंडी येथील पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर जन्मस्थळ विकास, संत गीते बाबा व संत सिताराम बाबा व राशीनची जगदंबा देवी येथील विकास कामे तसेच पी. डब्लु. डी. चे रस्ते आणि २९ बंधाऱ्यांचा समावेश आहे.
आता या कामांना स्थगिती देणारे सध्याच्या सरकारचे आदेश न्यायालयाने रद्द ठरविले आहेत. त्यामुळे ही कामे ज्या स्तरावर होती, तेथून पुढे ती सुरू करावीत, असे आदेशात म्हटले आहे. अशाच प्रकारच्या याचिका नगरचे आमदार जगताप आणि पारनेरचे आमदार लंके यांनीही दाखल केलेल्या आहेत. त्यावरही प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यामध्येही सरकारला म्हणने सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. याची पुढील सुनावणी सहा एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे. मात्र, तोपर्यंत या कामासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी अन्यत्र वळविण्यात येऊ नये, असा तात्पुरता आदेशही कोर्टाने दिला आहे.
“विकासाच्या वाटेत पाय घालणारेच तोंडावर आपटले! राजकीय द्वेषातून घरभेद्यांनी आणलेली स्थगिती उठवल्याबद्दल मतदारसंघातील नागरिकांच्यावतीने उच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार! जेव्हा आपण चांगल्या मनाने आणि लोकांसाठी एखादी गोष्ट करत असतो आणि सुडबुद्धीतून आपण मान्य करून आणलेली कामे थांबवण्याचा प्रयत्न जर कोणी केला तरी न्याय हा लोकांनाच आणि चांगल्या विचारालाच मिळतो” अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाच्या निर्णयानंतर रोहित पवार यांनी दिलीये.
