आता तुम्हीच सांगा ताई, यात घरभाडं भरू, किराणा भरू, आई-वडिलांचा दवाखाना करू, सण साजरे करू की लेकरांचं शिक्षण करू?”
“ताई, आज दिवाळीला बहिण घरी आली तर चारपाचशे रुपयाची साडी घेऊ शकत नाही मी तिला.”
एसटी महामंडळातल्या मेकॅनिक म्हणून काम करणाऱ्या एका कामगाराची ही व्यथा. चालक-वाहक, मेकॅनिक अशा जवळजवळ सगळ्याच कर्मचाऱ्यांची गोष्ट सारखीच आहे.
जवळपास पंचवीस वर्षांपूर्वी दोनशे किलोमीटर अंतराचं बसभाडं ३५ ते ४० रु. एवढं होतं. ते आज तीनशे रुपये आहे. पंचवीस वर्षात जवळपास तीस चाळीस रुपयांची किंमत तीनशे ते साडेतीनशे इतकी झाली, तरीसुद्धा एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार मात्र तसाच राहिला.
अत्यंत अल्प मानधनावर हा कर्मचारी काम करतो. शाळा, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, शासकीय इस्पितळे येथील कर्मचाऱ्यांना, राज्य शासनातील कर्मचारी यांना जसा आपल्या कामाचा योग्य मोबदला मिळतो तसाच योग्य मोबदला आम्हालाही मिळावा, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनाचत विलीनीकरण व्हावे यासाठी २७ ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारलेला आहे. विलिनीकरणाची ही मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. परंतु, शरद पवारांपासून ते धनंजय मुंडेपर्यंत यांनी आम्हाला फक्त आश्वासने देऊन बोळवण केली आहे, असं कर्मचाऱ्यांचे म्हणणं आहे.
एकीकडे केंद्र शासनाकडून रेल्वेचे खाजगीकरण सुरू आहे. शिक्षण संस्थांचे खासगीकरण सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आता हे विलीनीकरण होईल की नाही हाही एक प्रश्नच आहे. खाजगी वाहतुक व्यवस्थेला मध्यमवर्गीय उच्चवर्गीयांच्या सोयीसाठी भरपूर नफा मिळविण्याचं स्वातंत्र्य आहे.
उच्चवर्गीय घरातल्या जवळजवळ पन्नास टक्के लोकांकडे आपापली खाजगी वाहनं आहेत किंवा खाजगी वाहतूकीची सोय आहे. तळागाळातल्या मध्यमवर्गीय ग्रामीण समुदायासाठी असलेली परिवहन महामंडळाची बस मात्र अनेक कारणांनी विपन्नावस्थेत आहे. आणि या महामंडळाचे कर्मचारी मात्र नोकरी असून नसल्यासारखे हलाखीत जीवन जगत आहेत. वाढती महागाई, अनियमित आणि अत्यल्प वेतन याला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहेत.
आजपर्यंत शिक्षणाचा अभाव, कायद्याविषयीचे अज्ञान , अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे “धट खाय मीठ, गरीब खाय गचाटे” अशी अवस्था आहे. खालच्या श्रेणीतल्या कामगार कर्मचाऱ्यांना कोणी रक्षक नव्हता. यामुळे हा वर्ग गप्प होता. परंतु आज बेरोजगारीमुळे उच्चशिक्षित आणि तरुण वर्ग ही या क्षेत्रात आल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये एकजूट आणि आपल्या हक्कांविषयी जाणीव झालेली दिसून येते. त्यांच्या २% घरभाडं आणि २८% डिए अश्या मागण्या मान्य करुन संप मागे घेतल्याचं जाहीर करण्यात आलं असलं तरी विलिनीकरणाचं आश्वासन मात्र राज्य सरकारकडून मिळालेलं नाही. त्यामुळे महागाई आणि रोजच्या अडचणीला त्रासलेला कर्मचारी ‘जिंकू किंवा मरू’ या तयारीनिशी या युध्दात उतरला आहे.
आज अनेक महिला राज्य परिवहन महामंडळामध्ये वाहक म्हणून काम करत आहेत. याची कुठलीही नोंद राज्य परिवहन महामंडळाने किंवा समाजानेही घेतलेली नाही. वाहक म्हणून काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या समस्या हा आणखी एक वेगळा विषय आहे. या संपामध्ये या कर्मचारी स्त्रिया सुद्धा खंबीरपणे उभ्या आहेत.
एसटी महामंडळाच्या बसशी आपल्या अनेकांच्या अनेक आठवणी निगडित असतात. शिक्षणासाठी खेड्यातून शहरात जाणारा विद्यार्थी असो,माहेरच्या ओढीने बसची वाट पाहणारी सासुरवाशीण सून असो वा पोटापाण्याच्या विवंचनेत असलेला नोकरदार वर्ग असो.मध्यमवर्गीय, ग्रामीण जीवनाची प्राणवाहिनी असणारी बस आणि एसटी महामंडळाचे कर्मचारी बंधू भगीनी यांच्या पाठीशी आपण उभं राहायला हवं.
स्वतंत्र भारताच्या सत्तेच्या राजकारणात शेतकरी आंदोलनाची जी अवस्था झाली, तशी दुरवस्था या बंधु-भगिनींची होऊ नये, अशी अपेक्षा….
