गोंदिया | जिल्ह्यात दर हंगामात धान खरेदीचा विषय चांगलाच गाजतो. खरीप हंगामाला सुरुवात होऊन दीड महिना लोटला. मात्र संबंधित यंत्रणा व पदाधिकारी केवळ केंद्राच्या उद्घाटनातच धन्यता मानत आहेत. ज्या यंत्रणेवर धान खरेदीचे नियोजन व नियंत्रण असते त्याचे शिलेदार रजेवर आहेत. परिणामी जिल्ह्यात धान खरेदीची संपूर्ण व्यवस्थाच विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगामात 1 लाख 80 हजार हेक्टर क्षेत्रात धानाची लागवड करण्यात आली. कमी कालावधीचे धान ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस तर मध्यम कालावधीचे ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत व अधिक कालावधीचे धान नोव्हेंबर महिन्यात परिपक्व होऊन शेतकर्‍यांचे हाती येते. जिल्ह्यात धान मळणीचा धडाका सुरू आहे. जिल्ह्यात केंद्र शासनाच्या हमीभाव खरेदी योजनेअंतर्गत जिल्हा पणन कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांच्या माध्यमातून धान खरेदी होते. जिल्हा प्रशासनाने पणन विभागाच्या 107 व आदिवासी विकास महामंडळाच्या 44 असे 151 केंद्रांना मंजुरी दिली आहे. दिवाळीपूर्वी धान खरेदीची ग्वाही राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल यांनी शेतकर्‍यांना दिली होती. ते स्वतः व त्यांचे प्रतिनिधी धान खरेदी केंद्रांचे उद्घाटन करून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत.
दुसरीकडे परिस्थिती मात्र उलट आहे. 107 पैकी 84 धान खरेदी केंद्र सुरू झाल्याने पणन कार्यालयाचे सूत्र सांगतात. मात्र गोंदिया व आमगाव तालुक्यातील प्रत्येकी 2 अशा केवळ 4 केंद्रावरच 17 नोव्हेंबरपर्यंत 85 शेतकर्‍यांकडून 2782 क्विंटल धान खरेदी झाल्याचे पणन कार्यालयाच्या अहवालात नमूद आहे. एकूणच जिल्ह्यात धान खरेदी ठप्प असल्याने शेतकर्‍यांना नाइलाजास्तव खासगी व्यापार्‍यांना हमी दरापेक्षा 300 ते 400 रुपये प्रति क्विंटल कमी दराने धान विक्री करावा लागत आहे. अधिकार्‍यांकडे धान खरेदीचे नियोजन व नियंत्रण आहे ते जिल्हा पणन अधिकारी रुजू झाल्यापासून अनेकदा रजेवर गेले आहेत. आजही या संदर्भात त्यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांचा भ्रमणध्वनी बंद असल्याचे समजले. कार्यालयात चौकशी केली असता ते रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले.
31 जानेवारी पर्यंत खरेदी
दर खरीप हंगामात 31 मार्चपर्यंत धान खरेदी व्हायची. या मुदतीतही धान खरेदी पूर्ण होत नसल्याने शासनाला पुन्हा महिनाभराची मुदतवाढ देणे भाग पडत होते. असे असताना खरेदीची मुदत दोन महिन्यांनी घटल्याने वेळेत धान विक्री होणार की नाही, या विवंचनेत धान उत्पादक सापडला आहे.
