- जुने निकष बदलवून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला २ लाखांची मदत जाहीर करण्याची लक्षवेधी मागणी
- कृषी सेवक रिक्त पदे, सिंचन अनुशेष भरून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची आमदार सुलभाताई खोडके यांची आग्रही भूमिका
नागपूर २७ डिसेंबर : राज्य विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी अमरावतीच्या आ. सौ . सुलभाताई खोडके यांनी शेतकरी आत्महत्येच्या मुद्यावरून सभागृहाचे लक्ष वेधले . शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळत असतांना विदर्भात प्रामुख्याने अमरावती विभागात वाढत्या शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या दुदैवी असून यांची कारणमीमांसा करतांना आमदार महोदयांनी सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासह कृषी विकासाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी कृषी सेवकांची रिक्त पदे भरून काढण्याची लक्षवेधी सूचना मांडली . तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कृटुंबाला मदत मिळण्याचा घेऊन पात्र -अपात्रतेचे जुने निकष बदलवून त्यांना १ लाखांऐवजी २ लाखांची आर्थिक मदत जाहीर करण्याची आग्रही भूमिका मांडली. घरातील कर्ता व्यक्ती निघून गेल्याने परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. उदरनिर्वाह मुलामुलींचे शिक्षण, लग्न ,असे प्रश्न उद्भवतात, त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकरी , शेतमजूर , महिला यांच्या विषयीच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाला घेऊन आ.सौ. सुलभाताई खोडके हिवाळी अधिवेशनात चांगल्याच आक्रामक झाल्या होत्या.
आ.सौ .सुलभाताई खोडके यांनी सभागृहात बोलतांना अमरावती विभागात वर्ष २००१ ते २०२२ पर्यत झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारीच मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले. या काळात १८,५९५ शेतकऱ्यांनी आस्मानी व सुलतानी संकटांना कंटाळून आत्महत्या केल्यात. यापैकी ८,५७६ शेतकरी कुटुंबांना शासनाच्या निकषाप्रमाणे १ लाख रुपये मदत मिळण्यासाठी पात्र ठरविल्यात आले. तर उर्वरित ९,८२० शेतकरी अपात्र झाले. तर २०२१ ते २०२२ पर्यंत ४,८४१ आत्महत्या झाल्यात , त्यात २,३९१ शेतकऱ्यांना मदत मिळाली तर उर्वरित २,३९५ अपात्र ठरले . सद्या डिसेंबर २०२२ पर्यंत ९३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून यामध्ये मदतीसाठी ४३१ पात्र तर ५०० अपात्र घोषित करण्यात आले. यावरून असे स्पष्ट होते की, आपण पात्र कमी करतो व अपात्र जास्त ठरवतो. असा सवाल आमदार महोदयांनी उपस्थित केला . तर आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांला मदत मिळण्यासाठी बँकेचे कर्ज असले पाहिजे, हा एक निकष शासनाने लावला आहे. पण आमचा अल्पभूधारक शेतकरी , शेतमजूर ,लहान कुटुंब , यांच्या बाबतीत त्यांना अनुदान मिळावे म्हणून ज्यांच्या कडे सात -बारा आहे. त्यांना अनुदान देण्यात यावे. व शासनाकडून मिळणारी ही १ लाख रुपयांची मदत तुटपुंजी आहे. त्यातही आपण शेतकऱ्यांना ३० हजार देतो व ७० हजार एफ. डी. टाकतो . अशा तुंटपुज्या मदतीतून आत्महत्याग्रस्त शेतकरी परिवाराला अर्थीक स्थैर्य कसे मिळेल , त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी याबाबतच्या जुन्या निकषांमध्ये सुधारणा करून आता त्यांना २ लाख इतकी मदत जाहीर करावी अशी लक्षवेधी सूचना करीत आ.सौ.सुलभाताई खोडके यांनी सभागृह दणाणून सोडले. या मुद्द्यांचे अनेक सदस्यांनी स्वागत करीत समर्थन सुद्धा दर्शविले.
त्याच बरोबर शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता व त्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा, म्हणून कृषी सेवकांची रिक्त भरती संदर्भात सुद्धा सभागृहाला अवगत केले . कृषी विभागाच्या वतीने अनेक योजना चालविल्या जात असतांना मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे त्या योजना गावा-गावांपर्यंत पोहचत नाही,एकाच कृषी सेवकांकडे १० ते १५ गावे असल्याने त्या योजनांचा कृषी सेवकांच्या माध्यमातून राबवितांना अडचणी उद्भवतात . परिणामी त्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही . त्यामुळे कृषी सेवकांची रिक्त पदे भरून काढण्यात यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यापर्यंत कृषी विकासाच्या योजना पोहचविता येईल, तसेच सिंचनाला अनुशेष भरून काढून शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे, कृषी पंप जोडणी देऊन वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात यावा , त्यांनाअतिवृष्टीची नुकसान भरपाई देण्यात यावी , पीक विमा देण्यात यावा , जेणेकरून शेतकऱ्याला न्याय मिळेल , व आपल्याला विदर्भतातील प्रामुख्याने अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करता येतील , अशी आग्रही भूमिका आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
