- अमरावती विभागात रस्ते, सिंचन, आरोग्य, उद्योग,सर्वच बाबतीत अनुशेष
- अनुशेष भरून काढण्यासाठी आगामी बजेट मध्ये निधीची तरतूद करण्याची शासनाकडे मागणी
नागपुर २८ डिसेंबर : राज्य विधीमंडळाच्या नागपुर हिवाळी अधिवेशनात बुधवार दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजी विदर्भातील अनुशेषाबाबतच्या २९३ क्रमांकाच्या प्रस्तावावर चर्चा करत असतांना अमरावतीच्या आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी अमरावती विभागातील रस्ते विकास, सिंचन, आरोग्य, कृषी,उद्योग, तंत्र शिक्षण व रोजगार तसेच पाणी पुरवठा अशा अनेक विकासात्मक बाबींच्या अनुशेषांबाबत सभागृहाला अवगत केले . त्यामुळे अमरावती विभागातील सर्वच बाबतीत असलेला अनुशेष भरून काढण्यासाठी अमरावतीत मोठ्या सिंचन प्रकल्पाची निर्मिती , अमरावती बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारित कामासाठी निधी, अमरावतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , आयटी पार्क इनोव्हेशन हब , जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे ८०० खाटांची व्यवस्था व जिल्हा स्त्री रुग्णालयाची प्रशस्त इमारत सुरु लवकर कार्यान्वित करणे, तसेच इनडोअर स्टेडियम ,टेक्स्टाईल पार्क मध्ये गारमेंट झोन आदीसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी केली.
कृषी विकासाचे योग्य धोरण अवलंबिणे आवश्यक
विदर्भाच्या विकासाकरिता शासनाने वर्ष १९८४ मध्ये विदर्भ विकास वैधानिक महामंडळाची स्थापना केली व वर्ष १९९४ पासून यावर अंमलबजावणी सुरु झाली . मात्र त्या पूर्व विदर्भ म्हणजेच नागपुर विभागावर अधिक भर देण्यात आल्याने पश्चिम विदर्भ अमरावती विभाग मात्र सर्वच बाबतीत उपेक्षित राहिला. रस्त्यांचा अनुशेष असल्याने चांगल्या दळणवळण व परिवहन सुविधा उपलब्ध होऊ शकल्या नाही , त्यामुळे अमरावती विभागाचा विकास होऊ शकला नाही . तर अमरावती विभागात एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नसल्याने शेतकऱ्यांच्या बांधा पर्यत पाणी मिळत नाही , गत काळात जे सिंचन प्रकल्प सुरु केले तेही पूर्णत्वास न आल्याने शेतीसाठी चांगल्या सिंचनाची सोय होऊ शकली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्याला पावसाचे पाण्यावरच अवलंबून राहावं लागत असल्याने निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तो संकटात सापडला आहे..अतिपावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना फटका बसतो, तर शेतकऱ्यांचा शेतीचा खर्च अधिक तर त्यांचे उत्पन्न कमी असते, त्यातही कृषी मालाला बाजार समितीमध्ये भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून परिणामी नैराशेच्या गर्तेत अडकलेला शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहे. अशा गंभीर परिस्थिती बाबत आमदार महोदयांनी सभागृहासमक्ष शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली. त्यामुळे कृषी विकास व कृषी संलग्न उद्योग व पूरक व्यवसायायाबाबत योग्य धोरण ठरविण्यात यावे व शेतकऱ्याला न्याय द्यावा अशी मागणी आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी केली.
औद्योगिक विकासाला चालना व टेक्स्टाईल पार्क मध्ये गारमेंट झोन
अमरावती विभागात एकही मोठा उद्योग नसल्याने स्थानिक उमेदवारांना रोजगार मिळत नाही, त्यामुळे त्याचे पुणे, मुंबई, बेंगरूळ सारख्या महानगरात नोकरीसाठी स्थानांतर होत आहे. मागील दहा वर्षांपासून अमरावती बेलोरा विमानतळाचा विकास व विस्तार झाला नाही, अनेक कामे निधी अभावी प्रलंबित आहेत. परिणामी अनेक चांगले उद्योग अमरावतीमध्ये येऊ शकत नाही, त्यामुळे अमरावती विमानतळाचा झपाट्याने विकास व्हावा यासाठी आगामी बजेट मध्ये निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी हिवाळी अधिवेशनात विदर्भातील अनुशेषाच्या मुद्द्यावर बोलतांना केली. अमरावती मध्ये टेक्स्टाईल पार्क स्थापन करण्यात आला. मात्र त्याचा अधिक विस्तार झाला नाही. अमरावतीमध्ये गारमेंट चा मोठा व्यवसाय असून येथे तयार होणाऱ्या फ्रॉग ची संपूर्ण देशात मागणी आहे. त्यामुळे अमरावती मधील टेक्स्टाईल पार्क मध्ये गारमेंट झोन स्थापन करून तेथे नवीन अत्याधुनिक मशीन तसेच कामगारांना प्रशिक्षण दिल्यास अमरावतीत गारमेंटची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, शेतकऱ्याच्या कापसाला मागणी वाढेल, अनेकांना रोजगार प्राप्त होतील व उत्पन्नातही भर पडेल शिवाय गारमेंट झोन मुळे देशात अमरावतीचा लौकिक वाढेल, या बाबतही आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी सभागृहाचे लक्ष वाढीत औद्योगिक विकासाला चालना देण्याची मागणी केली.
वैद्यकीय व आरोग्य सेवेचा अनुशेष दूर करा
सद्या कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याला घेऊन अमरावती विभागातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याची नितांत गरज आहे. दरम्यान वर्ष २०१९ मध्ये राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यामंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेता अजितदादा पवार यांनी अमरावतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची घोषणा केली. मात्र नंतरच्या काळात ते झाले नसल्याने अमरावतीमध्ये आरोग्य विषयक चांगल्या सुविधांचा अनुशेष सुद्धा वाढला आहे. अमरावतीमध्ये मेळघाट सारख्या दुर्गम भागात कुपोषणाची समस्या आहे. तर अतिदक्षतेच्या रुग्णांना नागपूरला रेफर केले जात आहे. अमरावती मध्ये विविध बाबीतून चांगल्या आरोग्य विषयक सुविधा निर्माण होऊ शकतात, ८२ वर्ष जुन्या इर्विन अर्थात जिल्हा सामान्य रुग्णालय अमरावती येथे ३०० खाटांच्या व्यवस्थेवरून ८०० खाटांचे चांगले रुग्णालय साकारले जाऊ शकते, तर जिल्हा स्त्री रुग्णालयाची ४०० खाटांची व्यवस्था असलेली प्रशस्त इमारत सुद्धा तयार आहे. तर सुपर स्पेशालिटीची फेज दोन ची इमारत सुद्धा उपलब्ध आहे. यासर्व बाबींचा विचार केल्यास अमरावतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी येणारा खर्च अंदाजे ७०० ते १००० कोटींचा खर्च हा ४०० कोटीवर येऊ शकतो. व अमरावतीत गतिशील व तत्पर रुग्णसेवा व आरोग्य सुविधा सुरु होऊ शकते, याचे विश्लेषण करून आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी अमरावतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची नितांत गरज असल्याचे महत्व अधोरेखित केले.
आयटी पार्क, क्रीडा संकुल व सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे
आजच्या माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात व्यावसायिक शिक्षण तसेच तंत्र व अभियांत्रिकीच्या शिक्षणाला अधिक महत्व आले आहे. यासाठी अमरावतीत अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन महाविद्यालय सुरु करण्यात आले आहे. याकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल लक्षात घेता व त्यांच्या कौशल्य विकास, प्रगत संशोधन व यातून कुशल मनुष्यबळ निर्मितीला घेऊन अमरावतीत आय.टी पार्क उभारणे आवश्यक आहे. ५० कोटींचे नियोजन असून अमरावती पॉलिटेक्निक येथे १०० एकर जागा सुद्धा उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी नामांकित कंपन्या आल्या तर नक्कीच तंत्र शिक्षणातून उद्योग व रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल, याबाबत सुद्धा शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी आमदार महोदयांच्या वतीने करण्यात आली. तर शासनाने ठरविलेल्या क्रीडा विकासाचे धोरण नुसार अमरावती सुद्धा याचा लाभ व्हावा म्हणून विभागीय क्रीडा संकुल येथे क्रीडा विषयक सुविधांचा विकास व विस्तार होत असतांना अमरावती मधील यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या मागील जागेवर एक इनडोअर स्टेडियम साकारले जाऊ शकते . याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आला असून आगामी बजेट मध्ये निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार महोदयांच्या वतीने हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली. शहरातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच महिलांच्या सुरक्षिततेला घेऊन अमरावती यामध्ये जागोजागी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावे, यासाठी निधी उपलब्धी बाबतचा प्रस्ताव त्यांनी जिल्हयाचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत सादर केला होता. यावर लक्ष वेधीत त्यांनी सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी निधी ची निकड असल्याचे सभागृहाला अवगत केले. तसेच अमरावती मधील पोलीस वसाहतीची दयनीय अवस्था झाली असून सुसज्य अशा पोलीस वसाहतीच्या निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मान्य करावा व आगामी बजेट मध्ये निधीची तरतूद करावी अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली. अमरावती शहराला अप्पर वर्धा धरणातुन पाणी पुरवठा होतो . पण मोर्शी ते नेरपिंगलाई पर्यंतची पाईप लाईन ही लोखंडी असून शिकस्त झाली आहे. त्यामुळे कधीही पाईप लाईन फुटली तर अमरावतीचा पाणी पुरवठा पाच दिवस बंद राहतो , तर आसपासच्या गावाला सुद्धा पाणी पुरवठा होत नाही. त्यामुळे ही गैरसोय टाळण्यासाठी नवीन पाईप लाईन जोडणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यास शासनाने लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी आणि कामाला सुरुवात करावी, तसेच शहरी भागात अंगणवाडी बांधकाम करिता सुद्धा शासनाने निधी मंजूर करावा, असा मुद्दा सुद्धा आमदार महोदयांनी चर्चेदरम्यान उपस्थित केला. अमरावती विभागात सर्वच बाबतीत अनुशेष आहे. तो भरून काढण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा जेणे करून अमरावतीचा विकास होईल, असे सांगून आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी सभागृह दणाणून सोडले.
