सरकारी नियम धाब्यावर बसवून मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशातील कोचिंग क्लासेस मालकांनी कॉलेजेस थाटल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अशा व्यावसायिकांवर तसेच या व्यावसायिकांना पाठीशी घालणाऱ्या सरकारी अधिकाऱयांवर सक्त कारवाई करा अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिल्या.
2012 च्या सेल्फ फायनान्स स्कूल्स कायद्याच्या आधारे मुंबई आणि मुंबई महानगर परिसरातील कोचिंग क्लासेसच्या मालकांनी क्लासेसमध्येच ज्युनियर कॉलेजेस सुरू केली आहेत. कॉलेज उभारण्यासाठी कायद्यानुसार किमान अर्धा एकर भूखंड, क्लास रूम, स्टाफ रूम, प्रयोगशाळा, लायब्ररी, कॉम्प्युटर रूम, स्वच्छतागृह, मैदान आदी सुविधांची पूर्तता असणे आवश्यक आहे. मात्र नियमांची पूर्तता न करताच या क्लासेस मालकांनी अंधेरी, बोरिवली, दादर, पवई, ठाणे आणि नेरुळ येथे कॉलेज सुरू केली आहेत. याप्रकरणी मंजू जयस्वाल तसेच विजय भंडारी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकार दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
प्रतिवादी असलेल्या राव ट्रस्टच्या वतीने अॅड. एस. सी. नायडू यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, सदर संस्था प्रतिस्पर्धी असल्याने याचिकाकर्त्यांचा यात स्वतःचा हेतू दिसून येत आहे. त्यामुळे सदर याचिका फेटाळून लावावी. तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अनिल साखरे यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, अशा का@लेजना सरकारने परवानगी देण्यापूर्वी तेथील पायाभूत सुविधा लक्षात घ्याव्यात आणि मग परवानगी द्यावी.
