मुंबई : वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर 5 वरुन 12 टक्के वाढवलेला जीएसटी रद्द करा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर 12 टक्के जीएसटी लावल्याने नागरिकांना महागाईचा फटका बसेल. उद्योग, व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होऊन राज्यांसमोर आर्थिक संकटाची भीती असेल, असंही ते म्हणाले.
केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटीची नुकसानभरपाई 14 टक्के वाढीसह 30 जून नंतरही कायम ठेवण्यात यावी, अशीही मागणी अजित पवार यांनी केलीये.
वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर उद्यापासून म्हणजेच 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणारी 5 टक्क्यांवरुन 12 टक्क्यांची जीएसटी वाढ रद्द करण्यात यावी. तसेच, केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची 46 वी बैठक आज केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उपमुख्यमंत्री म्हणले की, महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये 5 टक्यांवरुन 12 टक्के होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेल, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 18 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर 5 वरून वस्तूंवर 12 टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ उद्यापासून होणार असल्याने यामुळे महागाई वाढेल, व्यापारी उलाढाल,अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसुल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची मुदत 30 जून 2022 नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभं राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही पुढे वाढवण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
