पुणे महानगरपालिकेच्या तब्बल 18 हजार पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासा देणारी माहिती समोर आली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. या महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक देण्यास प्रशासानाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 31 मार्च अखेर महापालिकेला मिळणारे उत्त्पन्न तसेच पालिकेकडे खर्च झालेला निधी या सर्व गोष्टींची आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर उर्वरित निधीतून पालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक देण्यात येणार, असल्याची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांना फरकाचा पहिला हप्ता देण्यासाठी सुमारे 180 कोटींची आवश्‍यकता असल्याचेही महापलिकने स्पष्ट केलं आहे.
महापालिकेच्या तब्बल 18 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने आयोगाच्या फरकाची रक्कम दिली जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर महापालिकेला एकूण 584 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी केंद्र व राज्य सरकारप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याची मागणी केली होती. यासाठी महापालिकेतील नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा प्रस्ताव मंजूर करून तो मार्च 2021 मध्ये पुढील प्रक्रियेसाठी सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. त्यावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर उपसूचना देत हा प्रस्ताव मंजूर झाला. या निर्णयानंतर माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषद घेत अंमलबजावणी, त्याचा आर्थिक भार आणि नियोजनाची माहिती दिली होती. महापालिकेतील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल. या निर्णयात सर्व अधिकारी-कर्मचारी आणि महापालिकेतील सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा केली आहे. प्रस्तावाला सुसंगत उपसूचना मंजूर केल्या आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 584 कोटी रुपयांची गरज असून, पाच वर्ष महिन्याकाठी 10 कोटी रुपये जादा खर्च येईल असेही मोहळ यांनी सांगितले होते.
