राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडीने निर्णायक वळण घेतले आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांना गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. त्याचवेळी शिवसेना फ्लोर टेस्टच्या विरोधात कोर्टात पोहोचली आहे. शिवसेनेच्या याचिकेवर आज संध्याकाळी कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेला न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही, तर महाराष्ट्रातील या राजकीय गोंधळात 30 जूनचा दिवस निर्णायक ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत, सध्या संख्याबळ कोणाकडे आहे हे जाणून घेऊया? बहुमत चाचणीपूर्वी उपसभापती बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवू शकतात? 16 बंडखोर अपात्र ठरविले तर समीकरण उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने वळणार?
आत्ता नंबर कोणाकडे आहे?
288 सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेत सध्या 287 आमदार आहेत. अशा स्थितीत बहुमताचा आकडा 144 होतो. शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने शिवसेनेच्या 39 आमदारांसह 50 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. त्यांचा दावा खरा ठरल्यास बंडखोरांचे सदस्यत्व जाणार नाही. या स्थितीत उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करणे कठीण होईल.
बंडखोर आमदार भाजपसोबत युती करणार असल्याची चर्चा आहे. भाजपचे 106 आमदार आहेत. 50 आमदारांच्या पाठिंब्याने ही संख्या 156 झाली आहे. जे बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 12 अधिक आहे. म्हणजेच बहुमत चाचणीत उद्धव सरकारचा पराभव झाला तर भाजपचा सरकार स्थापनेचा मार्ग सुकर होऊ शकतो.
16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपसभापतींकडे असला तरी त्याचे काय?
उपसभापतींनी १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. सोमवारी सायंकाळपर्यंत आमदारांनी नोटीसला उत्तर द्यायचे होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सोमवारीच या आमदारांना उत्तर देण्यासाठी १२ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे.
कोर्टात 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी सांगितल्यानंतरच शिवसेना न्यायालयात गेली आहे. जोपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत बहुमत चाचणीही होऊ नये, अशी शिवसेनेची इच्छा आहे. सोमवारी कोर्टाच्या आदेशाच्या आधारे, उद्धव ठाकरे गट फ्लोअर टेस्टची तारीख वाढवण्याची आशा करेल.
बहुमत चाचणीपूर्वी 16 आमदार अपात्र ठरले तर ?
तसे झाल्यास शिवसेनेच्या एकूण आमदारांची संख्या ५५ वरून ३९ वर येईल. त्याचबरोबर बंडखोर गटाला 23 आमदारांचा पाठिंबा असेल. उर्वरित 39 आमदारांसह बंडखोर शिवसेनेच्या गटाला अपात्रता टाळण्यासाठी किमान 26 आमदारांची गरज आहे. अन्यथा उर्वरित 23 आमदारही अपात्र ठरू शकतात.
उपसभापतींना हटवण्याची मागणी शिंदे गटाकडून होत आहे, असे होऊ शकते का ?
2015 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात झालेल्या राजकीय उलथापालथीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला होता. निकालात, न्यायालयाने म्हटले आहे की संविधानात असे म्हटले आहे की उपसभापतीला “विधानसभेच्या सदस्यांच्या बहुमताने” काढून टाकले जाऊ शकते. विधानसभेचे सर्व आमदार त्यांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी उपसभापतींच्या अपात्रतेवर मतदान करू शकतात, असे न्यायालयाने याचा अर्थ लावला होता.
या संदर्भात असे म्हणता येईल की, बंडखोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय होणे अवघड आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलैपर्यंत यथास्थिती असल्याचे सांगितले आहे, मग फ्लोअर टेस्ट कशी होणार ?
आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबतीत यथास्थिती ठेवावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. फ्लोअर टेस्टबद्दल काहीच सांगितले नाही. मात्र, सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारकडून फ्लोअर टेस्टला ११ जुलैपर्यंत स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. असा कोणताही आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही असा कोणताही आदेश देऊ शकत नाही ज्यामुळे अनावश्यक गुंतागुंत निर्माण होईल.
