केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, महागाई भत्त्यात लवकरच वाढ होणार!

मुंबई : 2021चा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना लॉटरी लागली आहे. त्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये (DA) वाढ जाहीर केली गेली आहे. कामगार कार्यालयाने जुलै 2020 ते डिसेंबर 2020 पर्यंतचा ACIPI डेटा जारी केला आहे. यावेळी केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये 4% वाढ निश्चित केली आहे. तथापि, कोरोना व्हायरसमुळे सध्या महागाई भत्ता स्थिर झाला आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 17% इतका आहे. तथापि, 2019 मध्ये हा 21% करण्यात आला होता. परंतु कोरोना महामारीमुळे केंद्र सरकारने जून 2021 पर्यंत ही वाढ स्थगित केली होती

AG ऑफिस ब्रदरहुडचे माजी अध्यक्ष आणि सिटीझन ब्रदरहुडचे अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी म्हणाले की, यावेळी महागाई दर 4% टक्क्यांनी वाढेल. केंद्र सरकार वेळोवेळी त्यात सुधारणा करत असते. त्याची गणना टक्केवारीच्या मूलभूत वेतनवर आधारित आहे. सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना स्वतंत्र डीए मिळत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते हा डीए पूर्णपणे करपात्र आहे. म्हणजेच, महागाई भत्त्याच्या नावाखाली मिळणारी रक्कम ही करपात्र आहे.

DA आणि HRAएमधील फरक

महागाई भत्त्याप्रमाणेच हाऊस रेंट अलाउन्स (HRA) देखील कर्मचार्‍यांच्या पगाराचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. नियोक्ता आपल्या कर्मचार्‍याच्या भाड्याच्या घराच्या गरजा भागवण्यासाठी ही रक्कम देतो. एचआरए सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि खासगी क्षेत्रातील दोन्ही कर्मचार्‍यांना उपलब्ध आहे. डीएची गणना मूलभूत पगाराच्या टक्केवारीवर आधारित आहे, जी नंतर मूलभूत पगारामध्ये एचआरएबरोबर एकत्र केली जाते.

अशा प्रकारे होते DAची गणना

डीएचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी (AICPI) थेट संबंध आहे. त्याच्या सूत्रामध्ये एआयसीपीआयची सरासरी मोजली जाते.

डीए% = (ACIPIची सरासरी (निर्धारण वर्ष 2001 = 100) मागील 12 महिन्यांसाठी -115.76) / 115.76) x100

32% DA मिळणार

हरिशंकर तिवारी यांच्या मते, जून 2021पर्यंत डीए 30 ते 32% पर्यंत वाढेल. यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीए पेमेंटमध्ये सुमारे 15%ची वाढ होईल. केंद्र सरकार दर 6 महिन्यांनी त्यामध्ये सुधारणा करते. त्याची गणना टक्केवारीच्या मूलभूत वेतनवर आधारित आहे. सध्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना स्वतंत्र डीए मिळत आहेत.

कोरोनामुळे स्थगिती

कोरोना महामारीमुळे सरकारने 1 जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2021 पर्यंत महागाई भत्त्यात वाढ स्थगित केली आहे. तसेच, 1 जुलै 2021 पर्यंत पेंशनधारकांची महागाई सवलतीची रक्कम (Dearness relief, DR) वाढणार नाही. या निर्णयामुळे, आर्थिक वर्ष 2021-2022 मध्ये सरकारच्या एकूण 37000 कोटी रुपयांची बचत होईल.

महागाई भत्त्याची थकबाकी नाही!

केंद्र सरकारच्या आदेशात हे स्पष्ट झाले आहे की, 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंतची कोणतीही थकबाकी मिळणार नाही. जुलै 2021 मध्ये डीए आणि डीआरसंबंधित निर्णय होईल, ज्याची अंमलबजावणी एक-एक करून केली जाईल.