शेतकरी आंदोलनाच्या छायेत संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेल्या अभिभाषणावर काँग्रेससह जवळपास 20 विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. कृषी कायद्यांवर मोदी सरकारने चर्चाच केली नाही, विरोध पक्षांना महत्व दिले नाही असा आरोप या नेत्यांनी केला होता. आता यावर मोदी सरकारने नरमाईची भूमिका घेतली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल आणि व्ही मुरलीधरन व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेत आहेत. या बैठकीला थोड्याच वेळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीदेखील सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत विरोधी पक्षांनी अधिवेशन चांगल्या पद्धतीने होऊ द्यावे, तसेच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभागी व्हावे, अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे.
यामुळे मोदी सरकारकडून कृषी कायद्यांवर अधिवेशनात सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दाखविण्यात आली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घातला होता. यामुळे अधिवेशनात कोणताही गोंधळ नको म्हणून मोदी सरकार प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रीय लोकशाही पार्टीचे प्रमुख हनुमान बेनीवाल यांनी या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. तर लोजपाचे प्रमुख चिराग पासवानही या बैठकीला हजर असणार नाहीत. त्यांची तब्येत खराब असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांनी कोरोना टेस्टसाठी स्वॅबही दिला आहे. ते एनडीएच्या बैठकीलाही हजर राहणार नाहीत.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाआधी शुक्रवारी विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याबरोबरच गोंधळ घातला होता. काँग्रेसच्या खासदारांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत महात्मा गांधींच्या प्रतिमेजवळ धरणे आंदोलन केले होते. राहुल गांधी यांनी याचे नेतृत्व केले होते.
३७० कलम रद्द केल्याने काश्मिरी जनतेला फायदा
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, ३७० कलम रद्द केल्याच्या निर्णयाचे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने स्वागत केले आहे. हे कलम हटविल्याने जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना अधिक अधिकार मिळाले आहेत. आता हा केंद्रशासित प्रदेश नक्कीच मोठी प्रगती करू शकेल.
